संवाददाता/ in 24 न्यूज़।   
महाराष्ट्र सरकार ने जल्द ही एमपीएससी यानि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर के 75 हजार रिक्त पदों को भरने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए 'नीति आयोग' जैसी संस्था बनाने का भी फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि ग्रुप-बी, वर्ग-सी तथा वर्ग-डी अराजपत्रित कर्मचारियों के 75,000 पदों पर भर्ती के लिए टीसीएस और आईबीपीएस परीक्षा आयोजित करेंगे। एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक महिलाओं के 2800 स्वयं सहायता समूह गठित करने को भी मंजूरी दी। साथ ही भूमि विकास बैंक से किसानों द्वारा लिए 964.15 करोड़ रुपये के कुल फसल कर्ज को माफ करने के प्रस्ताव  को अनुमोदित कर दिया है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क (मेग्नेट)  को कोष के लिए निधि प्रधान करेगी।