12 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट को बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, एक धमकी भरा ईमेल मिला था जिसमें दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर में तीन बम रखे गए हैं। साथ ही, दोपहर 2 बजे तक हाईकोर्ट को गिराने की चेतावनी भी दी गई थी। इस धमकी भरे ईमेल के मिलने के बाद एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी जजों, वकीलों, पक्षकारों और कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकाल दिया गया।

खबरों के मुताबिक, एक ईमेल भेजा गया जिसमें अदालत परिसर को दोपहर 2 बजे तक ध्वस्त करने की धमकी दी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि परिसर में तीन बम रखे गए हैं। संदेश में विस्फोटकों के सटीक स्थान का उल्लेख नहीं किया गया था। बम निरोधक दस्ते को तुरंत तैनात किया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई।

कनिमोझी थेविद्या नाम की एक महिला द्वारा भेजे गए ईमेल में कुछ राजनीतिक संदर्भ थे। ईमेल में कुछ राजनेताओं पर निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणियां की गईं, साथ ही कुछ नामों का भी ज़िक्र था। तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी डीएमके का भी ज़िक्र था। ईमेल में लिखा था, "हमारा प्रस्ताव है कि डॉ. एझिलन नागनाथन डीएमके का नेतृत्व संभालें।" इसके साथ ही, ईमेल में स्टालिन के करीबी उदयनिधि पर एसिड अटैक की धमकी भी दी गई थी।

आर्थिक राजधानी में बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे अदालत परिसर में अफरा-तफरी मच गई। न्यायाधीशों को मामलों में सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। ईमेल मिलने के बाद हाई कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल पते पर धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ। इसमें इमारत में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी हाई कोर्ट पहुंचे और सभी जजों, वकीलों, कर्मचारियों तथा विजिटर्स से एहतियात के तौर पर परिसर खाली करने को कहा गया। एक ही दिन देश की दो बड़े कोर्ट को इस तरह की धमकी मिलना क्या महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश। पुलिस इसकी जांच कर रही है।