संवाददाता/in24 न्यूज़।
मुंबई में आरे पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 600 एकड़ ज़मीन को आरक्षित कर दिया है. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक की आरे की 600 एकड़ जमीन वन के लिए आरक्षित कर यहां वन संपदा का संरक्षण करने का महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। किसी महानगर के बीच में इस प्रकार का विशाल जंगल खिलने का यह पूरी दुनिया में पहला उदाहरण साबित होगा, ऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस दौरान किया।मुख्यमंत्री के निवास स्थान वर्षा पर हुई बैठक में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आरक्षित वन क्षेत्र का निर्णय लेते हुए आदिवासी समुदाय तथा अन्य संबंधितों का उचित अधिकार अबाधित रखा जाए। आरक्षित वन क्षेत्र के संदर्भ में धारा 4 लगाकर उसके तहत 45 दिनों के भीतर नागरिकों से सुझाव व आपत्ति मंगाई जाएगी। उस सुझाव व आपत्ति के तहत क्षेत्र निश्चित किया जाएगा। दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार ने इस प्रस्ताव के संदर्भ में अगुवाई की। इस बैठक में वन मंत्री संजय राठोड, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव वन मिलिंद म्हैसकर,प्रधान सचिव पदुम अनूपकुमार आदि उपस्थित थे। झोपड़ियों का तुरंत पुनर्वसन सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सड़क, झोपड़े और आदिवासी पाड़ा के साथ ही अन्य प्रशासनिक सुविधाओं को इस पहले चरण से बाहर रखा जाएगा। यहां झोपड़ियों का पुनर्वसन भी तुरंत शुरू किया जाएगा। इस पूरी कार्यवाही के पहले चरण का प्रस्ताव वन विभाग के जरिए जल्द ही पेश किया जाएगा। इस निर्णय के चलते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही आरे की वन संपदा सुरक्षित हो जाएगी। आरे बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों ने इस फैसले के बाद ख़ुशी जाहिर की है.