स्कूल की फीस भरना अभिवावकों के लिए अक्सर चिंता का सबब बना रहता हैं ऐसे में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रदेश की स्कूल फीस को लेकर एक कमिटी का गठन किया हैं। इस कमिटी की प्रक्रिया में अभिवावकों को भी फीस तय करने के अधिकार की बात कही जबकि पहले यह अधिकार सिर्फ स्कूल प्रबंधन के पास ही था।

कमिटी का यह भी प्रस्ताव हैं कि अभिवावक-शिक्षक एसोसिएशन में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। गौरतलब है कुछ अभिवावकों की यह भी शिकायत रही है कि एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व करने वाले अक्सर स्कूल प्रबंधन का ही पक्ष लेते है। हालांकि पैनल ने स्कूल प्रबंधन को 15 फीसदी फीस हर 2 साल में बढ़ाने की बात की और यदि अभिवावक फीस अप्रूव ना करें तो प्रबंधन को वैधानिक डिविजिनल फी रिवीजन कमिटी से अपील करने की वकालत भी की।

पैनल ने 25 सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट राज्य शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को सौंपी जिसे एक महीने तक पढ़ा जाएगा और एक जनवरी से इसे लागू होने की उम्मीद है। विनोद तावड़े ने इस मसले में अपनी राय दी कि ,मार्च में नया सत्र शुरू होने से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि यह सारे सुझाव पर अमल जल्द किया जाए।