Breaking News

31 दिसंबर तक आधार कार्ड से लिंक कराना होगा बैंक खाता: सुप्रीम कोर्ट

03 Nov, 2017 1339
ब्यूरो रिपोर्ट/in24 न्यूज़  

आधार कार्ड लिंक करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि बैंक खातों को 31 दिसंबर से पहले आधार कार्ड से लिंक कराना ही होगा। आधार को मोबाइल से लिंक करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी कंपनियों और बैंकों को अपने ग्राहकों को आखिरी तारीख बता देनी चाहिए. जिससे कोई दिक्कत ना हो। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि अभी इस पर आखिरी फैसला बाकी है, तब तक हम आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट की संवैधानिक बेंच आधार से जुड़ी ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें इसकी अनिवार्यता को 'निजता के अधिकार' का हनन बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की वैधता और अनिवार्यता पर सवाल खड़े करते हुए कई याचिकाएं डाली गई हैं। हालहि  में कर्नल मैथ्यू थॉमस ने याचिका दायर कर कोर्ट से यह गुहार लगाई है कि बायोमेट्रिक प्रणाली की कई बार गड़बड़ियां सामने आई हैं, लिहाजा इसकी वैधता भी शक के दायरे में है और साथ ही हर नागरिक सुविधा और बुनियादी अधिकार की रोशनी में भी इसकी अनिवार्यता उचित नहीं है।

aadhar card hindi news

अपने ताजा शपथ-पत्र में केंद्र सरकार ने कहा था कि मौजूद बैंक खातें 31 मार्च तक आधार न जमा करवाने तक काम करते रहेंगे लेकिन नए खाते खुलवाने के लिए पहचान के तौर पर आधार या पंजीकरण संख्या देना अनिवार्य होगा. वहीं केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि अभी मोबाइल फोन धारकों को 6 फरवरी तक अपना फोन आधार के साथ लिंक करवाना जरूरी है. सरकार की कोशिश इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवाने की है।

 link your aadhar card

वहीं साइबर सुरक्षा के बारे में केंद्र सरकार ने कहा है कि हाल के दिनों में कई देशों को साइबर हमलों का शिकार होना पड़ा है लेकिन आधार और इसके किसी भी सर्वर पर हैकिंग या डेटा लीक होने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है। आप को बता दें कि सरकार ने कई सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।  आम आदमी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से भी लिंक कर दें।  'आधार' की अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक बेंच गठित करने का फैसला किया है। Read Social News in Hindi

अन्य खबरे