सौम्य सिंह/in24 न्यूज़ 

मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग लगातार नागपुर के विधान परिषद में हो रही हैं। शुक्रवार को विधान परिषद में कई विपक्षी नेता मराठा आरक्षण की मांग करते नज़र आए। जवाब में सूबे के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख रखती है साथ ही कई योजनाए शुरू करने बारे में भी सरकार सोच रही हैं।

कांग्रेस नेता शरद रणपिसे ,विरोधी पक्ष के नेता धनंजय मुंडे, भाई जगताप, संजय दत्त समेत नरेंद्र पाटील ने इस मसले पर सरकार की जमकर खिचाई की। इनके जवाब में चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि, मराठा आरक्षण का मसला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और पिछड़ा वर्ग आयोग भी इस पर लगातार काम कर रहा है।

बहरहाल मराठा समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राज्य के 36 जिलों में छात्रवास निर्माण का काम चल रहा है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण के लिए कई संघठनों से अपील भी की गई है। आपको बता दें कि अण्णासाहेब वित्त विकास निगम के तहत मराठा युवाओं को राज्य  सरकार की ओर से 50 लाख रूपए के क़र्ज़ का प्रावधान है। इससे पहले अगस्त के महीने में राज्य भर में मराठा समुदाय ने 'मराठा क्रांति मोर्चा' निकाला था जहां वे भी आरक्षण की मांग कर रहे थे।