तमिलनाडु में पांच विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। इन सीटों में तिरुचि ईस्ट भी शामिल है, जिसे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 2026 के विधानसभा चुनाव में जीता था और बाद में दूसरी सीट बरकरार रखने के लिए इसे खाली कर दिया था। 

मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया। अदालत ने यह फैसला उन चुनाव याचिकाओं के लंबित रहने के बीच लिया है, जिनमें इन पांच सीटों के चुनाव परिणामों को चुनौती दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन विधानसभा क्षेत्रों पर रोक जारी है उनमें तिरुचि ईस्ट, विरालिमलाई, पेरुंदुरई, अंबासमुद्रम और करूर शामिल हैं। अदालत ने फिलहाल उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक को 8 सितंबर तक बढ़ाया है।

मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि लंबित चुनाव याचिकाओं पर फैसला होने तक इन पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने की उसकी योजना नहीं है। आयोग के इस रुख के बाद अदालत ने अंतरिम रोक को आगे बढ़ाया। वहीं, तमिलनाडु सरकार ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। सरकार की ओर से उपचुनाव की प्रक्रिया को लेकर अलग रुख सामने आया, जबकि अदालत के सामने लंबित चुनाव याचिकाओं का निपटारा अभी बाकी है। 

इन पांच सीटों में तिरुचि ईस्ट विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इस सीट से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। विजय ने चुनाव में दो विधानसभा सीटों से जीत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने तिरुचि ईस्ट सीट छोड़ दी और दूसरी सीट अपने पास रखी, जिसके चलते तिरुचि ईस्ट विधानसभा क्षेत्र खाली हो गया और वहां उपचुनाव की जरूरत पैदा हुई। अब इस सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया अदालत में लंबित चुनाव याचिका के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है। 

मामले में मुख्य मुद्दा उन चुनाव याचिकाओं का लंबित होना है, जिनमें पांचों विधानसभा सीटों के चुनाव परिणामों को चुनौती दी गई है। अदालत के सामने इन याचिकाओं का निपटारा होना बाकी है। जब तक इन मामलों पर फैसला नहीं आता, तब तक संबंधित सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चुनाव आयोग ने भी अदालत के समक्ष कहा है कि इन मामलों के निपटारे तक उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। 

मद्रास हाई कोर्ट ने फिलहाल उपचुनाव की अधिसूचना पर लगी अंतरिम रोक को 8 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि इन पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की औपचारिक प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी। अब सभी की नजर लंबित चुनाव याचिकाओं की सुनवाई और अदालत के अगले आदेश पर है। खासतौर पर तिरुचि ईस्ट सीट को लेकर राजनीतिक और चुनावी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि यह सीट मुख्यमंत्री विजय द्वारा खाली की गई सीटों में से एक है। आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई से इन उपचुनावों की आगे की स्थिति साफ होने की उम्मीद है।