बिल्डरों की साजिश, फर्जीवड़ा, अधिकारियों की मिली भगत और सिस्टम की नाकामी की वजह से करीब 6 हजार 500 लोग आज बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। दरअसल डोंबिवली महानगर पालिका में फर्जी दस्तावेज जमा कर महारेरा सर्टिफिकेट हासिल करने वाली 65 इमारतों जमीदोंज करने का आदेश जारी हो गया है। यहां तक की कई इमारतों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। बिल्डर्स ने  इन आरक्षित जमीनों पर अवैध इमारतों का निर्माण किया और फिर जालसाजी कर घरों को बेच दिया। जिसका नतीजा है कि आज 3500 परिवार बेघर हो गए हैं और इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। 

कल्याण-डोंबिवली इलाके में अपना आशियाना खोने जा रहे लोग अवैध निर्माण के दंश को समझ रहे हैं। लेकिन इस मामले में स्थानीय रहवासियों ने जो आरोप लगाए हैं वो न सिर्फ बेहद गंभीर हैं बल्कि सिस्टम के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। दरअसल आरोप लगाया जा रहा है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी परमिशन लेटर बनाए गए और फर्जी नक्शे पास करवाए गए थे। फिर इन फेक यानी फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे महारेरा अथॉरिटी से रेरा नंबर लेकर बैंक से होम लोन ग्राहकों को दिलवा दिए गए। 

एक व्हिसल ब्लोअर की जनहित याचिका के बाद हाई कोर्ट ने सभी 65 इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर इनकी मेहनत की कमाई से खरीदे आशियाने पर किसी भी समय महानगर पालिका का बुलडोजर चलने वाला है। इस कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद सभी की आंखों में आंसू थे। सबके हाथ में फ्लैट के कागजात थे, लेकिन उन फ्लैट्स के कागजात जो अब उनके नहीं रहे। यानी अब इन सभी 6500 लोगों का आशियाना छिनने वाला है  और फ्लैट ओनर दुख और संताप में जीने को मजबूर हो गए है।