संवाददाता/in24 न्यूज़। हर किसी का सपना होता है कि मुंबई में एक अपना घर हो. ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनके सपने अब पूरे हो सकते हैं. मुंबई विकास योजना (डेवेलपमेंट प्लान) 2014-2034 को लंबे समय के बाद स्वीकृति दे दी गई है। ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के राष्ट्रीय उद्देश्य के मुताबिक मुंबई विकास योजना के जरिए किफायती आवास मिलेंगे। इस योजना के लिए कई प्रमुख निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी बीडीडी इमारतों के पुनर्विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। खतरनाक इमारतों की मरम्मत के लिए रकम मुहैया कराने से लेकर बीपीटी की जमीनों पर बसी 60 से 70 साल पुरानी इमारतों के पुनर्विकास के लिए केंद्र से निवेदन का विचार है। इसके जरिए धारावी फ्लाई ओवर का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश भी दिया जा चुका है। इस दौरान महत्वपूर्ण समुद्री किनारों पर मैंग्रोव से अतिक्रमण हटाया जाएगा और गेट वे ऑफ इंडिया पर सामने ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। बता दें कि मुंबई विकास योजना (डीपी) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अगले 20 सालों के लिए शहर के भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे के विकास को निर्धारित करेगा। किफायती आवास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त भूमि खोलने के लिए, 0.5 मिलियन घरों के निर्माण को लक्षित किया गया है। किफायती आवास क्षेत्र और क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) को दी गई हालिया अवसंरचना का दर्जा, डेवलपर्स के बीच किफायती आवास के लिए पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। परिसंघ ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत भर में 375 किफायती आवास परियोजनाएं शुरू कीं, जिनमें से 38 परियोजनाएं 38,687 आवास इकाइयां मुंबई में हैं। उम्मीद है कि किफायती आवास के लिए एनडीजेड भूमि का उद्घाटन, डेवलपर्स और सरकार के बीच सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल, किफायती घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चूंकि इनमें से अधिकतर भूमि पार्सल मुख्य स्थान पर हैं, आने वाले सालों में शहर के केंद्रों के भीतर किफायती आवास की आपूर्ति देखी जा सकती है।