संवाददाता/in24 न्यूज़.

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों के तारीखों का एलान हो चूका है 17 वीं लोकसभा की 543 सीटों  के लिए 11 अप्रैल से 19 मई के बीच   7 चरणों में वोट डाले जायेंगे और 23 मई को चुनावी नतीजों का एलान होगा  इसके साथ ही पांच राज्‍यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे -- सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो रहा है  मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुये बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिये 11 अप्रैल को होने वाले मतदान की अधिसूचना 18 मार्च को जारी की जायेगी अरोड़ा ने बताया कि आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है. अरोड़ा ने चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा के साथ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल, चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल, पांचवें चरण का मतदान छह मई, छठवें चरण का मतदान 12 मई और सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा.  23 मई को मतगणना के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित होगा. समूची चुनाव प्रक्रिया 27 मई को सम्पन्न करने का लक्ष्य तय किया गया है. मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त होना है. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.इस बार कम से कम 80 दिन की अचार सहिंता लगी है इसके साथ यह भी तय हो गया है कि प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री से लेकर कोई भी मंत्री संभवतः 25 मई को नई लोक सभा का गठन होने तक सरकारी खर्चे पर किसी सुविधा का लाभ नहीं ले सकेगा ना वे उद्घाटन कर सकेंगे ना भूमि पूजन इसके आलावा भी राजनितिक और प्रशासनिक जगत पर कई तरह के बंधन लगाए गए है  मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक कर्नाटक मणिपुर राजस्थान और त्रिपुरा में दो चरणों में चुनाव होगा असम और छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में झारखण्ड मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और ओडिशा में चार चरणों में मतदान कराया जायेगा वहीँ जम्मूकश्मीर में पांच चरणों में जबकि पश्चिम बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश में सात चरणों में वोट डाले जायेंगे  इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुन: सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ कई राजनीतिक दल एकजुट होकर पार्टी को फिर से सत्ता में आने से रोकने का प्रयास करेंगे. आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी......