संवाददाता/in24 न्यूज़.
कोरोना वायरस से परेशान देश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में राजस्थान सरकार की पहल की सराहना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कोरोना संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन मुख्यमंत्रियों को कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, वे अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को 15 सूत्री बिंदुओं पर सुझाव भेजे। गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में उन्हें एक लाख करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाए। इसका आधार प्रति व्यक्ति जनसंख्या, कोविड महामारी का प्रकोप अथवा जी.एस.टी. काउन्सिल या अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण हर राज्य की स्थानीय परिस्थितियों एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुये जीएसटी की व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाए। गहलोत ने सुझाव दिया कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले इसके लिए जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा को कृषि उत्पादन के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए। वहीं उद्योग एवं व्यापार जगत को उबारने के लिए केन्द्र द्वारा एक व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकतर एमएसएमई उद्योग बंद होने के कारण अपने श्रमिकों को वेतन एवं मजदूरी देने की स्थिति में नहीं है। भारत सरकार को इन श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए निर्णय लेकर इनके वेतन का एक हिस्सा 6 माह तक के लिए देना चाहिए। साथ ही अटके प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावी रूप से लड़ने के लिए पीपीई किट्स, मास्क, टेस्टिंग किट्स, वेन्टीलेटर्स आदि की खरीद के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि इनकी गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। ऐसे में भारत सरकार केन्द्रीकृत खरीद करके इन वस्तुओं को आवष्यकतानुसार राज्यों को उपलब्ध करवाए। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि केन्द्र राजस्व की भारी कमी से जूझ रही राज्य सरकारों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति एवं पूर्व के सीएसटी क्लेम की राशि शीघ्र उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि इनके समय पर नहीं मिलने से राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।