संवाददाता/in 24 न्यूज़। 

मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया गया. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब देश के करीब 14.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा. इसके दायरे में अभी सिर्फ 12 करोड़ किसान ही थे. इसके तहत साल में तीन बार कुल 6000 रुपये सीधे खाते में मिलते हैं.इसके अलावा किसान पेंशन योजना के अंतर्गत किसानों को 3000 रुपये की पेंशन देने का फैसला किया गया. इस योजना के अंतर्गत करीब 12-13 करोड़ किसानों को को कवर किया जाएगा. सरकार पहले चरण में 5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी. 18 से 40 वर्ष तक की आयु की किसान इस योजना से जुड़ सकेंगे. उन्हें 60 वर्ष पूरा करने के पश्चात 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी. 

दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को पेंशन 

मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग देश के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को सौगात दी है. पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर वह सत्ता में फिर से आए तो छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम लाएंगे. पीएम मोदी ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी देते हुए बताया कि यह स्कीम लॉन्च कर दी गई है. इस स्कीम में ऐसे कारोबारियों को शामिल किया जाएगा जिनका टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये से कम है. इस योजना से करीब 5  करोड़ छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों को लाभ मिलेगा.

 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' 

दोबारा प्रधानमंत्री पद संभालते ही नरेंद्र मोदी ने बड़े फैसले लेने की शुरुआत कर दी है। मोदी कैबिनेट ने इस कार्यकाल की पहली बैठक में पहला बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में बड़े परिवर्तन को अनुमति दी है। इसके तहत शहीद पुलिस कर्मियों के बेटे को मिलने वाली राशि को 2000 रुपये से बढ़ा कर 2500 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। वहीं, बेटियों को मिलने वाली राशि को 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है।  इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'हमारी सरकार का पहला फैसला भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है! इसके तहत राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बदलाव को अनुमति देते हुए आतंकी, माओवादी हमलों में शहीद पुलिस जवानों के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया है।'