संवाददाता/in24न्यूज़/मुंबई।

महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़णवीस सरकार ने मराठा समाज को 16 फ़ीसदी आरक्षण देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. इस आरक्षण के बाद मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव विधान सभा में रखा जिसे दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. इसके बाद सीएम ने कहा कि सरकार जल्द ही कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर इसे अमल में लाने का प्रयास करेगी. सदन में गुरुवार को बिल पेश करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है, जिसका विधेयक आज हमने सदन में पेश किया है. हालांकि फड़णवीस ने धनगर आरक्षण पर रिपोर्ट पूरी न होने की बात कही और बताया कि उप समिति का गठन किया गया है और जल्द ही एक रिपोर्ट और एटीआर विधानसभा में पेश की जाएगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सरकार आगामी 5 दिसंबर को राज्य में मराठा आरक्षण लागू कर सकती है. विधान सभा के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने इसका पूरा श्रेय मराठा समुदाय को दिया और कहा कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए फड़णवीस सरकार ने यह फैसला लिया है लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है. बतादें कि मराठा आरक्षण का मुद्दा मौजूदा सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुकी थी जिसकी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ कई बार समाज के लोग आंदोलन कर चुके हैं.