कांग्रेस को दिल्ली में अपने दो महत्वपूर्ण कार्यालय खाली करने के लिए कहा गया है, जिससे विपक्ष और सरकार के बीच एक नया टकराव शुरू हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय (24 अकबर रोड) और एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय (5 रायसीना रोड) के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और परिसर खाली करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि की कि नोटिस कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुए थे, जिससे पार्टी को जवाब देने के लिए बहुत कम समय मिला। इन घटनाक्रमों ने पार्टी के भीतर चिंता बढ़ा दी है और नेताओं ने स्वीकार किया है कि स्थिति पहले से कहीं अधिक गंभीर है। मामले से परिचित एक नेता ने कहा, हम अपने लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार पहले से कहीं अधिक आक्रामक है।

पार्टी अब अदालत जाने और सरकार से और समय मांगने सहित अन्य कदमों पर विचार कर रही है। कांग्रेस संपत्ति आवंटन के पुनर्गठन के लिए अल्पकालिक विस्तार की मांग कर सकती है। एक विकल्प यह भी विचाराधीन है कि किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा में लाया जाए और उनके नाम पर एक बंगला आवंटित किया जाए, ताकि वे उसका उपयोग जारी रख सकें। हालांकि, इसके लिए 28 मार्च की समय सीमा से पहले त्वरित राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

रायसीना रोड स्थित 5 नंबर के भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय को भी इसी अवधि का दूसरा नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया है कि पार्टी किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। हालांकि पार्टी ने अपना कामकाज आईटीओ के पास स्थित अपने नए मुख्यालय इंदिरा भवन में स्थानांतरित कर लिया है, लेकिन उसने अकबर रोड स्थित अपना कार्यालय बरकरार रखा है। इस कार्यालय का प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व है। पार्टी पदाधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अकबर रोड स्थित यह संपत्ति संगठन की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस इस बंगले के लिए बाजार दर पर किराया दे रही है।