प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और अनावश्यक खर्च से बचने की अपील की। ​​इसी संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुरुवार, 14 मई को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी मंत्रियों को विशेष निर्देश दिए। मंत्रियों को अपने वाहनों की संख्या तुरंत अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि पदाधिकारी और विधायक किसी भी परिस्थिति में अपने साथ वाहनों का बड़ा बेड़ा न रखें। मंत्रियों को विशेष हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर यात्रा से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सभी मंत्रियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कार्यालय कर्मचारियों के वाहनों की समीक्षा करने और वाहनों की संख्या कम करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों को मुंबई और अन्य स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से बुलाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेने का निर्देश दिया है। विभागों को होर्डिंग्स, फ्लेक्स, लाइटिंग और सजावट पर खर्च करने से बचने के लिए कहा गया है।

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की थी। इनमें विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग, ऊर्जा संरक्षण, जैविक कृषि को बढ़ावा देना और डिजिटल माध्यमों से बैठकें आयोजित करना शामिल हैं। मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित एक सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राएं अस्थायी रूप से रद्द रहेंगी। साथ ही, नई विदेश यात्राओं की योजना न बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वाहनों का उपयोग कम करने और कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, लोकल ट्रेन या बस से यात्रा करने की सलाह दी गई है।

सरकार ने मंत्रालय, विभाग और जिला स्तर पर कार्यालयी कामकाज के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों और सेमिनारों को ऑनलाइन आयोजित करने पर जोर दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। ऊर्जा बचाने के लिए कार्यालयों को प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करने, अनावश्यक बत्तियों और उपकरणों को बंद करने और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने पर भी जोर दिया जाएगा।

ईंधन संरक्षण के लिए पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने और पीएनजी गैस का उपयोग बढ़ाने के लंबित प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी दी जाएगी। मुंबई सहित बड़े शहरों के होटलों और रेस्तरां को भी पीएनजी गैस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी कैंटीनों, आंगनवाड़ियों, अस्पतालों और छात्रावासों के मेनू में खाद्य तेल का उपयोग कम करने के लिए बदलाव किए जाएंगे। ताड़ के तेल और सोयाबीन के तेल के स्थान पर मूंगफली और सरसों के तेल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता भी फैलाई जाएगी।

कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक, जैविक और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। मृदा परीक्षण के आधार पर फसलों के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, पुलिस विभाग द्वारा वाहन जुलूसों और बाइक रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी विज्ञापनों और महंगे कार्यक्रमों पर भी सीमाएं लगाई जाएंगी। सभी प्रशासनिक विभागों को अगले छह महीनों तक सलाहकारों की नियुक्ति से बचने का निर्देश दिया गया है। सभी विभागों, जिला कलेक्टरों, नगरपालिकाओं के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।