भारत और जापान ने अपना पहला रक्षा सह-विकास समझौता किया है, जिससे रक्षा सहयोग को ऐतिहासिक बढ़ावा मिला है। यह महत्वपूर्ण समझौता नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की उपस्थिति में हुआ। बैठक में रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, प्रमुख खनिज और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र सहित विभिन्न रणनीतिक मुद्दों पर भी सहमति बनी।

इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनाए ताकाइची को "मेरी छोटी बहन" कहकर संबोधित किया और कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास और मित्रता और भी मजबूत हुई है। ताकाइची की भारत यात्रा के विशेष महत्व को रेखांकित करते हुए मोदी ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच संबंध केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और दीर्घकालिक सहयोग पर आधारित हैं।

इस शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय रक्षा सह-विकास समझौता है। इस समझौते के तहत, भारत और जापान संयुक्त रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे और उन्नत रक्षा प्रणालियों के अनुसंधान, उत्पादन और विकास में सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा सुरक्षा, प्रमुख धातुओं की आपूर्ति और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक विश्वसनीय बनाने और प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आपसी निवेश बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। बैठक में, दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, आतंकवाद-विरोधी प्रयासों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। क्वाड में सहयोग को अधिक प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई।

शिखर सम्मेलन में भारत में जापानी निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। दोनों देशों ने विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में जापानी कंपनियों के नए निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर सहमति व्यक्त की। औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और व्यापक बनाया जा सके। प्रधानमंत्री के रूप में ताकाइची की भारत यात्रा उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है और बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिवेश में भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक नए कदम के रूप में देखी जा रही है।