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मुंबई से ही उड़ान भरेंगे विदेशी विमान नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 14 विदेशी रूट भेजने पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने जताई आपत्ति

12 Nov, 2026 12

 

मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 14 विदेशी शहरों की उड़ानों को अगले साल गर्मियों से नवी मुंबई हवाई अड्डे पर भेजने की योजना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ कर दिया है कि मुंबई से कोई भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान बाहर नहीं भेजी जाएगी और विदेशी विमान मुंबई से ही उड़ान भरेंगे। इस मामले को लेकर उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू को एक पत्र लिखा है और टर्मिनल-1 को नया बनाने के लिए एक दूसरा आसान रास्ता सुझाया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने पत्र में कहा है कि पूरे टर्मिनल-1 को एक साथ तोड़कर नया बनाने के बजाय काम को अलग-अलग हिस्सों में किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि सबसे पहले टर्मिनल 1-बी को तैयार किया जाए। जब वह बनकर तैयार हो जाए, तो टर्मिनल 1-ए का सारा कामकाज वहां ले जाया जाए और उसके बाद ही पुराने टर्मिनल 1-ए को तोड़ा जाए। मुख्यमंत्री के इस सुझाव का मकसद यह है कि हवाई अड्डे का कामकाज बिना रुके चलता रहे और निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

दरअसल, मुंबई हवाई अड्डे का टर्मिनल-1 काफी पुराना हो चुका है, जिसे तोड़कर आधुनिक तरीके से नया बनाने की तैयारी चल रही है। हवाई अड्डा चलाने वाली कंपनी ने मंत्रालय को जानकारी दी थी कि मार्च 2027 से शुरू होने वाले नए समय-सारणी के तहत 14 विदेशी शहरों की उड़ानों को नवी मुंबई हवाई अड्डे पर भेजा जाएगा। इन शहरों में बहरीन, दम्मम, ढाका, दोहा, फुजैरा, जकार्ता, जेद्दा, काठमांडू, कुवैत सिटी, मदीना, मस्कट, रास अल खैमाह, रियाद और शारजाह शामिल हैं। इस योजना के तहत मुंबई की कुल विदेशी उड़ानों का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा यानी करीब 265 उड़ानें नवी मुंबई भेजने का प्रस्ताव रखा गया था।

हवाई अड्डे की इस योजना को लेकर विमान कंपनियों में भी विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय विमान कंपनियों में इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर ने इस बदलाव पर अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन खाड़ी देशों समेत कई विदेशी विमान कंपनियों ने नवी मुंबई जाने से साफ मना कर दिया है। विमान कंपनियों का मानना है कि टर्मिनल-1 को पूरी तरह बंद करने से अगले तीन साल तक मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों को संभालने की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दखल के बाद अब इस मामले में केंद्र सरकार के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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