संवाददाता/in24 न्यूज़.  
अबतक सरकारी नौकरी करनेवालों के लिए सरकार पेंशन का प्रावधान रखती था. मगर अब मोदी सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की तरह जल्द ही पेंशन स्कीम को लेना भी जरूरी हो जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि पीएफ की तरह जल्द ही पेंशन स्कीम के लिए भी हर महीने सैलरी से पैसे कटने शुरू हो जाएंगे. कितने पैसे कटेंगे, इसका फैसला कर्मचारी खुद करेगा. एक खबर के मुताबिक, मोदी सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. इसके लिए जल्द ही एक सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें कर्मचारी हर महीने कम से कम 100 रुपये कटवा सकेंगे. कंपनी को इतनी ही रकम अपनी तरफ से खाते में देय हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किए गए बजट में पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को मजबूत करने के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है. साथ ही उन्‍होंने कर्मचारियों को भी पेंशन न्यास के गठन की छूट देने का प्रस्ताव किया है. आपको बता दें कि नौकरीपेशा लोगों की सैलरी सेकटने वाली रकम दो खातों में जाती है. पहला प्रॉविडेंट फंड और दूसरा पेंशन फंड होता है. सैलरी से कटने वाला पैसे का 12 फीसदी ईपीएफ में जाता है. कंपनी की ओर से भी 3.67 फीसदी ईपीएफ में जमा होता है. बाकी 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस में जमा हो जाता है.