संवाददाता/ in24 न्यूज़। 

  केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफआई यानि  पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक गैर कानूनी संस्था घोषित करते हुए अगले पांच सालों लिए संस्था पर बैन लगा दिया है। केंद्र की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध में संस्था के सभी सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैरकानूनी घोषित किया गया है।  वहीं सरकार के इस फैसले का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि संगठन राज्य में कुछ बड़ी घटना की योजना बना रहा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को पांच साल के लिए बैन कर दिया है। शिंदे ने कहा कि संगठन के सदस्य पुणे में भी शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। इतना ही छापेमारी की कार्रवाई के दौरान महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे। उन्होंने कहा, 'पीएफआई और उससे जुड़े संगठन गंभीर अपराधों में शामिल पाए गए थे। हाल ही में संगठन टेरर फंडिंग, हत्याओं, संविधान के अपमान, सांप्रदायिक सद्भावना और देश की एकता को बिगाड़ने में सक्रिय हो गया था। यह भी सामने आया था कि संगठन महाराष्ट्र में भी कोई गंभीर योजना तैयार कर रहा था। गृह मंत्रालय के अनुसार, 'पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को गंभीर अपराधों में लिप्त पाया गया है. जिनमें आतंकवाद और उसका वित्तपोषण, नृशंस हत्याएं, देश के संवैधानिक ढांचे की अवहेलना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आदि शामिल हैं जो कि देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।