संवाददाता/in24 न्यूज़.
अब सोशल नेटवर्किंग ऐप व्हाट्सएप की नई निजता नीति स्वीकार करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। अब यह कंपनी अपनी यह मनमानी नीति स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स का अकाउंट सीधा डिलीट नहीं करते हुए उन पर सीमित प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाएगी। सबसे पहले ऐसे यूजर्स की अपने व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए ऑडियो या वीडियो कॉल करने या लेने की सुविधा बंद कर दी जाएगी। इसके बाद बाकी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। खास बात है कि फेसबुक इंक के मालिकाना हक वाली व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ भारत में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई चल रही है। साथ ही भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग भी नीति की विस्तृत जांच के आदेश दे चुका है। जर्मनी ने भी 2 दिन पहले ही अपने यहां नई नीति को स्थगित करने का आदेश दिया है। व्हाट्सएप ने उच्च न्यायालय को बताया है कि उसकी नई निजता नीति किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित नहीं करेगा। व्हाट्सएप ने कहा कि उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की चैट, तस्वीरें या किसी भी तरह की बातें, चाहे वह व्यावसायिक हो या निजी, दोस्त के साथ हो या परिवार के साथ, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करते हुए व्हाट्सएप ने यह जानकारी दी है। याचिका में व्हाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती दी गई है। दरअसल हालांकि भारतीय अदालतों व एजेंसियों के सख्त रुख को देखकर उसने अब यूजर्स का अकाउंट सीधा डिलीट करने के बजाय धीरे-धीरे सेवाएं बंद करते हुए दबाव बनाने का तरीका अपनाया है। भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। इस आंकड़े से ही समझा जा सकता है कि देश में व्हाट्सएप के इस्तेमाल को लेकर लोग कितने गंभीर हैं।