प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से हुए भारी नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बचाव और पुनर्वास कार्यों में तेज़ी लाई और आपदा पीड़ितों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में, कांगड़ा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित एक आधिकारिक बैठक में उन्होंने नुकसान का आकलन किया और पुनर्वास की प्रगति की समीक्षा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। साथ ही, एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृतियां, राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता और पशुधन के लिए मिनी किट प्रदान किए जाएंगे। कृषक समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन नहीं हैं, उनके लिए विशेष सहायता प्रदान की गई है। इससे किसानों को अपनी आजीविका बहाल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त हुए घरों की जियो-टैगिंग की जाएगी।

निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, क्षतिग्रस्त स्कूलों की जानकारी और जियो-टैगिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इससे समय पर सहायता मिल सकेगी। हिमाचल प्रदेश में 500 से ज़्यादा स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस कदम से उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण में तेज़ी आएगी। बाढ़ के बाद जल प्रबंधन के लिए जल संरक्षण संरचनाएँ विकसित की जाएँगी। इससे वर्षा जल का भंडारण करके भूजल स्तर में सुधार होगा और भविष्य में जल संकट से निपटा जा सकेगा।

पीएमओ के अनुसार, आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह भी कहा गया कि राज्यों को आपदा प्रबंधन नियमों के अनुसार अग्रिम धनराशि सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा संगठनों के कर्मियों द्वारा किए गए तत्काल बचाव कार्यों की सराहना की। केंद्र सरकार राज्य के बयान और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी।