संवाददाता/in24 न्यूज़.
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अपने घर का सपना पूरा नहीं होता तो उन्हें किराये के मकान में रहने को मजबूर होना पड़ता है। अब किरायेदारों के बड़ी राहत की खबर सामने आई है।  केंद्र सरकार ने बुधवार को नए किरायेदारी अधिनियम को मंजूरी दे दी ताकि राज्यों के मौजूदा मकान किरायेदारी संबंधित कानूनों में उचित बदलाव किये जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस कानून से मकान किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों को फायदा होगा और किराये का कारोबार चमकेगा। केंद्र के इस आदर्श अधिनियम से देश भर में किराये के आवास के संबंध में कानूनी ढांचे को परिवर्तित करने में मदद करेगा, जिससे इसके समग्र विकास में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य देश में एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी रेंटल हाउसिंग मार्केट बनाना है। यह सभी आय समूहों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करेगा जिससे बेघरों की समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ केंद्र सरकार ने सतत् शहरी विकास के क्षेत्र में जापान और मालदीव के साथ सहयोग के लिए दो अलग-अलग समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के दो अलग अलग प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार शहरी विकास सहयोग पर कार्यक्रमों की रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक वर्ष में एक बार बारी-बारी से मालदीव और भारत में होगी। समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहन और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। जाहिर है मकानमालिक और किरायेदारों के संबंध में इस सुविध के बाद मधुरता आएगी।