संवाददाता/in24 न्यूज़.
देश में पोस्ट आफिसों के निजीकरण के मुद्दे पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डाकघरों का निजीकरण नहीं किया जायेगा और सरकार की ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। वैष्णव ने राज्यसभा में डाक घर विधेयक 2023 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कुछ सदस्यों ने डाकघरों के निजीकरण किए जाने की आशंका जताई है जो सही नहीं है। डाकघरों का निजीकरण नहीं किया जा रहा है और सरकार की ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से डाकघर का विस्तार कर कई तरह की सेवाएं शुरू करने के प्रावधान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डाकघर अब बैंक बन चुके हैं। डाकघर के बचत खातों में 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में भी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ भी डाकघर के माध्यम से घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। वैष्णव ने कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल के सवालों का जबाव देते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक सिर्फ उपनिवेशवाद की मानसिकता से काम करती रही है और यही कारण है कि कांग्रेस अब सिमटती जा रही है। उन्होंने राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये परिणाम कांग्रेस के सिमटने का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल से पहले से ही देश में डाक सेवा की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने डाक विभाग में एक लाख 28 हजार लोगों को रोजगार दिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में 600 से अधिक डाकघरों को बंद कर दिया गया था जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में पांच हजार से अधिक नए डाकघर खुले हैं और पांच हजार से अधिक डाकघर शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। बता दें कि आज डाक घर भी नई सुविधाओं से लैस होकर काम कर रहे हैं।