संवाददाता/in24 न्यूज़।  
कल्याण-डोंबिवली की जहां 65 अनधिकृत इमारतों को गिराने के आदेश के बाद वहां रहने वाले 6,500 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है.इस बीच कल्याण-डोंबिवली में स्थित 65 इमारतों के निवासियों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा और सरकार की ओर से उन्हें न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। यह आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक रविंद्र चव्हाण ने दिया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए मंत्रालय में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में अगले चार दिनों में संबंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विधायक रविंद्र चव्हाण, विधायक निरंजन डावखरे, विधायक ज्ञानेश्वर म्हात्रे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त और ठाणे, रायगढ़, पालघर एवं मुंबई शहर के जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में रविंद्र चव्हाण ने स्पष्ट किया कि इन 65 इमारतों के किसी भी निवासी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है, और इसे एक विशेष मामला मानते हुए हल निकालना आवश्यक है। उन्होंने नगर विकास विभाग, जिला प्रशासन और महारेरा के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने की मांग की, ताकि सरकार इस विषय पर उचित निर्णय ले सके। रविंद्र चव्हाण ने कहा कि इन इमारतों में रहने वाले लोग अपनी मेहनत की कमाई से या बैंक से लोन लेकर घर खरीदे हैं, इसलिए इनका अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। इस बैठक के दौरान राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगले चार दिनों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चारों विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संबंधित अधिकारी इन 65 इमारतों के विषय पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसके आधार पर सरकार उचित प्रस्ताव तैयार करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह मामला मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया जाएगा और सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठाएगी.