संवाददाता/in24 न्यूज़।
केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। रक्षा मंत्रालय ने मंत्रालय के साथ कारोबार करने से प्रतिबंधित, रोकी गई या निलंबित कंपनियों की एक अद्यतन सूची जारी की है। रक्षा मंत्रालय के सतर्कता विभाग के एक आदेश के अनुसार, यह व्यापार लेनदेन में दंड के लिए रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। छह प्रतिबंधित फर्म हैं- सिंगापुर टेक्नोलॉजीज काइनेटिक्स लिमिटेड (एसटीके), इजराइल मिल्रिटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईएमआई), टी.एस. किसान एंड कंपनी प्रा.लिमिटेड, नई दिल्ली, आर.के. मशीन टूल्स लिमिटेड, लुधियाना, राइनमेटॉल एयर डिफेंस (आरएडी), ज्यूरिख और कॉर्पोरेशन डिफेंस, रूस।रक्षा मंत्रालय द्वारा जिन 13 कंपनियों को निलंबित किया गया या रोक दिया गया है, उनमें आईडीएस, ट्यूनीशिया, इंफोटेक डिजाइन सिस्टम (आईडीएस), मॉरीशस, आईडीएस इन्फोटेक लिमिटेड, मोहाली, एरोमैट्रिक्स इंफो सोइयूशन प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़, शैंक्स ओशनियरिंग, इंटर स्पिरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपर्ट सिस्टम्स, यूनिटेक एंटरप्राइजेज, केल्विन इंजीनियरिंग, एटलस ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनमें एटलस टेलीकॉम और एटलस डिफेंस सर्विसेज, ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियां और अधिकारी पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड और वेक्ट्रा एडवांस्ड इंजीनियरिंग शामिल हैं। खरीद के लिए प्रतिबंधित दो कंपनियां रोल्स रॉयस और इसकी सहयोगी कंपनियां और चेक गणराज्य की टाट्रा ट्रक हैं। रक्षा मंत्रालय के दिनांक 19 फरवरी 2021 के आदेश के तहत एसएआरआर फ्रेट कॉर्पोरेशन और संबद्ध फर्मो के साथ व्यापारिक लेन-देन को निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्षा उत्पादन विभाग से संबंधित एक मामले में दिनांक 25 मई 2021 के आदेश द्वारा रक्षा मंत्रालय के आदेश के संचालन पर 31 अगस्त 2021 तक रोक लगा दी थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिनांक 31 अगस्त 2021 के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख यानी 07 जनवरी 2022 तक रोक लगा दी है।सूत्रों ने कहा कि लियोनाडरे अब आधिकारिक रूप से निलंबित कंपनियों की सूची से बाहर हो गई है। लियोनाडरे ने रद्द किए गए ऑगस्टा ऑर्डर पर 350 मिलियन यूरो के अपने दावों को वापस लेते हुए एक पत्र दिया है। यह अब लियोनाडरे को पी 75 पनडुब्बियों के लिए भारी वजन वाले टारपीडो कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देगा। आने वाले नौसैनिक राडार और नौसैनिक बुर्ज के लिए निविदाएं जा की गई हैं। आनेवाले समय में सरकार के इस कदम से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।