संवाददाता/in24 न्यूज़

इन दिनों महाराष्ट्र (maharashtra) विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसके दूसरे दिन ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सत्र के दूसरे दिन स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले दो विधेयक को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी.

आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर 3 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए स्थानीय निकाय चुनाव (local body election) में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27 फ़ीसदी आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश का मसौदा मंजूरी के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) के पास भेजा था। वहीं विधानसभा में विधेयक को मंजूरी मिलने पर कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल (chhagan bhujbal) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूरा डाटा नहीं देने के कारण ओबीसी आरक्षण खतरे में था, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध थी और हमने इसे पारित करा लिया है।