ब्यूरो रिपोर्ट/in24न्यूज़/मुंबई

महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्थानीय विकास कार्यों के लिए विधायक निधि के आवंटन पर 21 जून तक अंतरिम रोक बरकरार रखते हुए शिंदे सरकार को एक और झटका दे दिया. कोर्ट ने ठाकरे गुट के विधायक रवींद्र वाईकर की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तारीख तय की है. इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधायक निधि वितरण पर रोक फिलहाल जारी रहेगी. पिछले साल ही राज्य की सत्ता में आई शिंदे सरकार पर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वाईकर ने अपनी याचिका में कहा कि स्थानीय विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करने में शिंदे गुट भाजपा विधायकों के आगे झुकती रही है. एडवोकेट सतीश बोरुलकर ने विधायक रविंद्र वाईकर की रिट याचिका को न्यायमूर्ति सुनील शुवरे और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की पीठ के संज्ञान में लाया. इस समय एड. सतीश बोरुलकर ने याचिका में उल्लेखित कई मुद्दों पर पीठ का ध्यान आकर्षित किया. पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई 21 जून की तारीख तय की है. साथ ही एड. बोरुलकर ने विधायक निधि वितरण पर रोक बरकरार रखने का अनुरोध किया. उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने राज्य में शिंदे सरकार को एक और बड़ा झटका दिया.